नई दिल्ली, 13 अप्रैल (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने किसानों को वाजिब न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिलाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका पत्रकार और एक्टिविस्ट प्रकाश गोपालराव पोहरे की ओर से दायर की गई है।

सुनवाई की शुरुआत में कोर्ट ने कहा कि याचिका में ऐसी मांगे की गई हैं, जो देश की आर्थिक नीति को दोबारा लिखने जैसा है। हालांकि, बाद में कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य की दरें किसानों की लागत निकाल पाने के लिए भी नाकाफी साबित हो रही हैं, कृषि व्यवस्था दबाव में है और हर साल 10,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं।