नई दिल्ली, 23 जुलाई (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने पेपर लीक से जुड़े मामलों की त्वरित एवं निष्पक्ष जांच के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट गठित करने संबंधी प्रधानमंत्री नरेन्द्र माेदी की घोषणा को संवेदनशील निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण निर्णय इस बात का प्रमाण है कि मोदी सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि देश के युवाओं के कंधों पर राजनीति करना बंद करें। उन्होंने विपक्षी दलों से आग्रह किया कि वे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के बजाय लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करें, संसद में सार्थक एवं रचनात्मक चर्चा में भाग लें और युवाओं के सर्वोत्तम हित में मिलकर कार्य करें। ठाकुर ने कहा कि विपक्ष से निवेदन है कि वो युवाओं के कंधों पर अपनी राजनीति ना करे, भागे नहीं बल्कि चर्चा में भाग ले।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि युवा शक्ति ही नए भारत की सबसे बड़ी आधारशिला है। इसी सोच को प्राथमिकता देते हुए पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने युवाओं के समग्र कल्याण, सशक्तीकरण और उन्हें नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए अनेक जनहितकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से धरातल पर उतारा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन सतत प्रयासों से देश के युवाओं की प्रतिभा और क्षमता को नई दिशा तथा नई ऊर्जा मिली है।

सांसद ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार देश के युवाओं की शक्ति और सामर्थ्य को समझती है इसीलिए पिछले 12 वर्षों में युवाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं को धरातल पर उतारा है। मोदी ने आंदोलन कर रहे छात्रों को न्याय दिलाने के लिए आज फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन का अभिनंदनीय निर्णय लिया है और इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि छात्रों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि पेपर लीक के कोई भी दोषी बख्शे नहीं जाएंंगे और उन्हें अपने किए की कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।