नई दिल्ली, 12 सितंबर (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच भारत की कूटनीतिक भूमिका और विश्वास को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की है। पार्टी ने कहा कि भारत को ब्रिक्स के माध्यम से समान और संतुलित वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए।

पूर्व विदेश मंत्री एवं कांग्रेस के विदेश मामलों के विभाग के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद ने आधिकारिक बयान में कहा कि भारत को ब्रिक्स के भीतर नैतिक नेतृत्व और रणनीतिक स्पष्टता के साथ काम करना चाहिए तथा राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के साथ नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभु समानता, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और मानव गरिमा के सिद्धांतों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए।

खुर्शीद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस तरह भारत को वैश्विक दक्षिण की आवाज बनाने की बात दोहराई है, उसे लगातार और प्रभावी कार्रवाई के साथ जोड़ा जाना चाहिए। सरकार को ईरान पर हुए हमलों को लेकर भारत की कथित स्थिति, पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के दौरान भारत की सीमित कूटनीतिक भूमिका और दक्षिण अफ्रीका पर पड़े कूटनीतिक दबाव के समय पर्याप्त समर्थन नहीं देने जैसे मुद्दों पर विशेष कदम उठाने चाहिए।

पार्टी ने कहा कि सरकार को वैश्विक दक्षिण के साझेदारों का विश्वास फिर से हासिल करने के लिए यह प्रदर्शित करना चाहिए कि संकट के समय भी भारत एक विश्वसनीय और रचनात्मक साझेदार है।

कांग्रेस ने ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार संबंधों में भारत के लिए अधिक संतुलन की जरूरत बताई। पार्टी के विदेश विभाग की ओर से कहा गया कि ब्रिक्स देशों की वैश्विक वस्तु व्यापार में हिस्सेदारी 19.6 प्रतिशत है, लेकिन ब्रिक्स के साथ भारत का व्यापारिक संबंध काफी असंतुलित है। सरकार को ब्रिक्स की अध्यक्षता का इस्तेमाल भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए बेहतर बाजार पहुंच सुनिश्चित करने, गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने और भारतीय कंपनियों के लिए निष्पक्ष एवं पूर्वानुमान योग्य कारोबारी परिस्थितियां तैयार करने में करना चाहिए।

कांग्रेस ने आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित करने और समावेशी संपर्क व्यवस्था विकसित करने पर भी सहमति बनाने की जरूरत बताई। पार्टी ने 2014 में स्थापित आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था को प्रभावी बनाने की दिशा में काम करने की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि भारत ने इस व्यवस्था के लिए 18 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है।

पार्टी ने 2021 में भारत की अध्यक्षता में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में किए गए वादों को आगे बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी के लिए मजबूत समर्थन सुनिश्चित करने की भी मांग की। कांग्रेस ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई चर्चाओं और लिये गए निर्णयों के बारे में देश को जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता करेंगे।